नेपालमा बैदिककाल देखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई वुझाउनु पर्ने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली  गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम वसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । वि.सं. १९१० मा प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाको पालामा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तल्सिङ, मोही, कुत आदि वारे व्यवस्था गरियो । राज्यको आयको प्रमुख श्रोत भूमिकर अर्थात मालपोत नै थियो । वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहां जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही वामोजिम हले, पाटे, कोदाले आदि किसिम कायम भई जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो । जग्गा प्रशासनको लागि संस्थागत विकासको क्रममा वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो । कर्मचारीको तलब खुवाउन र वक्यौता असूली गर्न खडा भएको “तहसिल कार्यालय” लाई समेत वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डामा गाभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागु गरियो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाड तर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र उनीहरुवाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरे । वि.सं. १९६४ को सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाईयो ।  वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाहरुको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ जसलाई अद्यावधि अठसठ्ठाको नामले चिन्ने गरिन्छ । वि.संं. १९७१ देखि १९९१ सम्म तराइमा छुटफूट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ । वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतवाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गतेवाट भएको पाईन्छ ।  जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोवारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ ।